Punjab Bolda Television news website
12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 28 ਅਕਤੂਬਰ
– ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਿਥੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਓਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਡਮ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ)/ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡਮ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਲੀਗਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਡੇਅ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਡਮ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ-2017 ਅਧੀਨ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਣ ਮੌਤ, ਰੇਪ ਵਿਕਟਿਮ, ਰੇਪ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ, ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਹੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ, ਸਥਾਈ (80 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ (40 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਪੰਗਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। _____________
