ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਕਲਸੀ
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 13 ਜੂਨ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ (ਤਰਮੀਮ)- 2008 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ/ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ/ਮੀਲ-ਪੱਥਰ/ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ-ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ।