Breaking News

ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ

ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 10 ਜੂਨ

                    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ (ਤਰਮੀਮ) 2008 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਬੋਰਡ/ਨਿਗਮ/ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ/ਮੀਲ ਪੱਥਰ/ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

          ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ (ਤਰਮੀਮ) 2008 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ/ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਬੋਰਡ/ਨਿਗਮ/ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

O

About Punjab Bolda-Television

Check Also

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *