ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣੂ। ਕੇਂਦਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੇ : ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ‘ਪੰਥ ਸਤਾ’ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 25 ਸਤੰਬਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਪੰਥ ਸਤਾ) ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ‘ਪੰਥ ਸਤਾ’ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ, ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਪਟਨ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ’ਚ ਝੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ (ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।