Punjab Bolda Television news website
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਚੋਣਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। .
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਡੀ.ਓ., ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ, ਬੀਡੀਓ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਡਿਟੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਂਸਦ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
