Breaking News

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅੱਜ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹਾਲ ਗੇਟ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਅੱਜ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹਾਲ ਗੇਟ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ।
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 3 ਅਗਸਤ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅੱਜ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹਾਲ ਗੇਟ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ।
ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਖਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਖਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 3 ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਾਵਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

About Punjab Bolda-Television

Check Also

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *