Punjab Bolda Television news website
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਕਬੂਲ ਕੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਕਬੂਲ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ) ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ’ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ’ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਨੀ ਸੂਆ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, 1955 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆਸੀ ਨਾ ਕਿ 1998 ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੁਆਏ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1979 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1955 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹੱਕ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਏ ਤਿੰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸਨ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪ ਇਕਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੀ ਏ ਯੂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
