Punjab Bolda Television news website
ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ *
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 8 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ , ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜਿਲਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ,ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 08/06/2022 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਹੀ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ । ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓਥੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਜਿਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ,ਮਨਦੀਪਸਿੰਘਚੌਹਾਨ ਜਿਲਾ ਵਿੱਤਸਕੱਤਰ,ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਜਿਲਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31/12/2015 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਖਰੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ 125% ਡੀ.ਏ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ 20% ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਿਤੀ 01/07/2021 ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 28% ਤੋਂ 31% ਤੱਕ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 01/01/2022 ਤੋਂ 31% ਤੋਂ 34 % ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀ.ਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਰਲੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ,01/04/2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ,6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ 2.72% ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ,01/7/2015 ਤੋਂ 31/12/2015 ਤੱਕ ਦੇ 119% ਅਤੇ 01/01/2016 ਤੋਂ 31/10/2016 ਤੱਕ 125% ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
,16/07/2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ ,ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਉਂਸ,ਐਫ.ਟੀ.ਏ.ਅਲਾਉਂਸ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਭੱਤੇ ਜੋ ਕਿ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ 6ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਠੋਕਿਆ 200 ਰੁਪਇਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
