Punjab Bolda Television news website
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਵਿਚ 8 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ’ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।.ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਫਰਵਰੀ ( )
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੋਹਾ ਵਿਚ 8 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ’ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੋਹਾ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 8 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਵਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਗਪਗ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਦੋਹਰਾ ਵਿਹਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ 2019 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
