Punjab Bolda Television news website
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 21 ਸਤੰਬਰ
ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹੀ।
ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 1920 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1925 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ। 1947 ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਰਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 72 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨਵੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ। 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਸੰਸਥਾ.
ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵਿਚ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇਗੀ ਸਗੋਂ ਗੋਲਕਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ. ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 48 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 150 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ . ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
___
