Punjab Bolda Television news website
ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇ ਦਿਨ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪੀਪੇ ਖੜਕਾਏ
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਵੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਠੱਪ ਰਿਹਾ । ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੈਕੜੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਹਰ ਅਤੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਏ.ਸੀ. ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਪੀਪੇ ਖੜਕਾਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ । ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਨਾਇਕ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਗਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ.ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੋਨੂੰ ਕਸ਼ਅਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖੇਤਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਣਾ, ਅਨੂੰ ਅਰੋੜਾ, ਸਿ਼ਵਾਲ ਖੰਨਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਅਸੀਜਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਮੈਡਮ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੁੱਗਲ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ, ਨਵਦੀਪ ਪੁਰਬਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ । ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨ਼ਸਨ ਸਕੀਮ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਦਰੀ ਸਕੇਲ ਨਾ ਥੋਪੇ ਜਾਣ । ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਜ਼ੂਮ ਨਾਹਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਪੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
