Punjab Bolda Television news website
ਗੁ
ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ
ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਦੀਨਾਨਗਰ / ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 9 ਨਵੰਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਕਾਲਜ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮੈਗਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੈਗਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕੈਂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫ਼ਾਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੈਡਮ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਮਬਾ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਕਾਲਜ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਤੁੱਲੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੈਗਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕੈਂਪ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1995 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਬਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼, ਪੈਨਲ ਲਾਇਅਰਜ਼, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਸਤਰੀ/ ਬੱਚਾ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ ਅਪੰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,00,000/-ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫ਼ਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫ਼ਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਗਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗਾ-ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
—
