Punjab Bolda Television news website
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
: ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ), ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉੱਦਮ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੈ ਜੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ, ਜੋ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕਾਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਚਲਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਤਿਅਮ ਕੇਟਰਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜੱਗਾ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਟਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਟਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਵੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ”ਉਸਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸਟਰੀ, ਕੇਕ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
