Punjab Bolda Television news website
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਮੱਗਰੀ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚ ਬਦਲੀ
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪੁੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿੰਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟਣ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਬਿਹ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਥੇ ਇਕ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਜੀਜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
