Breaking News

ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

https://fromsmash.com/2vwvEYn0VW-dt

ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੋਲਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ ਰੇਤਾ:ਟਰੈਕਟਰ,ਟਰਾਲੀ ਅਪ੍ਰੇਟਰ

ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਤੇ ਮਹੰਤ ਚੰਦ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰੇਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਤ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੇਤ ਵੇਚ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

biet : dalbir singh
biet : mahant chand

ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

About Punjab Bolda-Television

Check Also

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ

ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *