Punjab Bolda Television news website
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਹਿਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਸਰਦਾਰ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਫਸਾ ਲਏ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਐਸਮਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਥ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜੱਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪਏ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਮਣੀਪੁਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਤੇ ਫਿਰ 2023 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
